चुनावका विषयमा सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्री किन लागे दुईतिर ?
–निर्वाचन अयोगको पक्षपातपुर्ण र विभेदकारी निर्णयले निर्वाचन सङ्ल्याउने भन्दा पनि धमिल्याउने काम आयोगले नै गरेको छ – कमल थापा –(मंगलबार दाङको तुलसिपुरमा भएको साक्षात्कारमा )
पछिल्लो समय सरकारमा सहभागि यी दुई बरिष्ठ मन्त्रीहरुले दिएका अभिव्यक्तिले उनीहरु नै चुनावको विपक्षमा उभिएका हुन् कि भन्ने अन्दाज लगाउन कुनै कठिन छैन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी र उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा र सुन्दा उनीहरु निर्वाचन विरोधी मात्र होइन, सरकार नै चुनावको विपक्षमा उभिएको त हैन भन्ने सर्वसाधारणमा आशंका बढ्नु स्वभाविक बनेको छ ।
सरकारकै बरिष्ठ मन्त्रीहरुको यस्तो अभिव्यक्तिले सिंगो सरकारको चुनाव गराउने गति बढ्ला या घट्ला त्यो छुट्याउने जिम्मा सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जिम्मामा छोडौ । तर, निधी र थापा मन्त्री मात्र होइनन् उनीहरु प्रमुख दलका जिम्मेवार नेता समेत हुन् । उनीहरु दुवै स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासहित सरकारमा सहभागि बनेका हुन् । तर, उनीहरुका अभिव्यक्तिले भने उनीहरु चुनाव गर्न भन्दा पनि भाँड्न उद्यत त छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी पनि चुनाव गराइछाड्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् भने उनकै सारथीहरु चाँहि विभिन्न बहानामा आशंकपुर्ण अभिव्यक्ति दिनमै केन्द्रीत बन्दा सरकारको प्रतिबद्धता कसरी पुरा होला भन्ने आमचासो व्यक्त हुनुलाई पनि अन्यथा लिन मिल्दैन ।
सामान्यताया सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्दा पनि सरकारको ‘आवाज’ बोल्नुपर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला र मन्त्रीहरुले बोलेका कुरा सरकारकै धारणा र योजना हुन भन्ने जनता र सर्वसाधारणले बुझ््ने गर्छन । जवकी सरकारकै मन्त्रीका कुरामा विश्वास नगर्ने हो भने कसका कुरा मान्ने जनताले ?
मन्त्रीद्धयका अभिव्यक्तिपछि सर्वसाधारणले यहि प्रश्न गरेका छन् ।
बाध्यता कि लहड ?
कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो लहडमा बोल्न मिल्दैन । मन्त्रीहरु सरकारका नीति र कार्यक्रममा बाँधिएका हुन्छन् । त्यसविपरित जे पायो त्यही बोल्ने भए सिंहदरवारको जागिर खान छोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ । हुन त मन्त्री निधी मधेसी मुलका पनि हुन् । उनकै प्रदेशका अन्य मधेसी दलहरु चुनावको विरोध गर्दै संघर्षमा छन् ।
त्यहि कारण उनलाई प्राविधिक अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ । अथवा भनौ उनको बाध्यता पनि हुन सक्छ । नकि मधेसी दलका नेतालाइ पनि खुशी राख्नुपर्ने र चुनावको पक्षमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहकार्यतालाई पनि कायमै राख्ने । त्यसो भन्दैमा सिंगो राष्ट्र र जनताको चाहानविपरित बोल्ने छुट दिन उनलाई मिल्छ या मिल्दैन त्यो फैसला जनताले नै गर्ने हो ।
कमलको आक्रोश
सवैलाई थाहा छ कि–निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था’ हटाएको छ । त्यसको विरोधमा राप्रपाले आन्दोलन पनि गरिरहेको छ । खासगरी थापाको निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगप्रति कटाक्ष छ ।
यद्यपी आयोगले संविधानअनुसार निर्णय गरेको बताइरहेको छ । तरपनि उनको पार्टी र स्वयम मन्त्री थापाले आन्दोलनसँगै आयोगमाथि गम्भिर आरोप लगाएका छन् ‘जुन निर्वाचन आयोग नै चुनाव विथोल्ने अभियानमा लागेको छ ’ भनेर ।
यसरी सरकारकै मन्त्रीको हैसियतामा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागि भएर सरकारकै कामको आलोचना गर्नुले थापाको चरित्र प्रष्ट भएको छ कि उनी सरकारका कामप्रति आफै सन्तुष्ट छैनन या उनी चुनाव नै चाहादैनन ? के यसरी जथाभावी बोल्दै हिड्ने मन्त्रीहरुलाई निर्वाचनआचारसंहिता लाग्दैन ?
Comments
Post a Comment